किस राज्य का कितना होगा खर्च
| हरियाणा |
478.85 करोड़ |
| उत्तर प्रदेश |
298.76 करोड़ |
| उत्तराखंड |
38.19 करोड़ |
| राजस्थान |
93.51 करोड़ |
| हिमाचल प्रदेश |
31.58 करोड़ |
| दिल्ली |
60.50 करोड़ |
32 किमी की होगी किशाऊ की झील, दिल्ली को मिलेगा भरपूर पानी
किशाऊ बांध उत्तराखंड की मुख्य टोंस नदी पर बनेगा, जो आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। किशाऊ बांध 232 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा, जिससे 422 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा देश की राजधानी दिल्ली को होगा, जिससे वहां पानी की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। परियोजना के तहत मोहराड़ से त्यूनी तक लगभग 32 किलोमीटर लंबी झील बनाई जाएगी। अभी तक के सर्वे के मुताबिक, इस परियोजना से उत्तराखंड और हिमाचल के 81,300 पेड़, 631 लकड़ी से बने मकान, 171 पक्के मकान, दोनों राज्यों के 632 सामूहिक परिवार और 508 एकल परिवार शिफ्ट होंगे, आठ मंदिर, छह पंचायतें, दो अस्पताल, सात प्राइमरी स्कूल, दो मिडल स्कूल, एक इंटर कॉलेज जलमग्न होंगे।
1985 में बनी थी पहली डीपीआर
वर्ष 2008 में किशाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। 1985 में इसकी पहली डीपीआर बनाई गई थी। वर्ष 2010 में परियोजना की डीपीआर दोबारा से तैयार हुई। परियोजना में उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके की 1452 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। 1562 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता का जलाशय होगा। किशाऊ बांध परियोजना को सरकार ने वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया था। यह उत्तराखंड के देहरादून स्थित टोंस नदी और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बीच तैयार होने वाली परियोजना है।
ये भी पढे़ं...देहरादून: पुलिसकर्मी पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप, कार्रवाई न होने पर बजरंग दल का प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम
किशाऊ बांध परियोजना की डीपीआर केंद्र को भेज दी गई है। करीब 15 हजार करोड़ की है, जिसमें अभी बदलाव संभव है। अब केंद्र सरकार के स्तर से इस पर निर्णय होना है। उम्मीद है कि वर्ष 2035 तक किशाऊ से बिजली-पानी मिलना शुरू हो जाएगा। यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा 232 मीटर का बांध होगा। - एके सिंह, एमडी, किशाऊ कॉरपोरेशन व यूजेवीएनएल