चंपावत विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर वित्त विभाग सीधे आदेश जारी करने से हिचक रहा था। हालांकि महंगाई भत्ते को सतत सरकारी प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है। वित्त विभाग ने आचार संहिता को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए फाइल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेज दी थी। सीईओ के परामर्श के बाद वित्त विभाग ने डीए जारी करने का निर्णय लिया।
उत्तराखंड राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग के बयान के मुताबिक 2021 से 31 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता प्रति माह की अनुमति दी गई है। प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों के तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की फाइल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर लग गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब वित्त विभाग चंपावत विधानसभा उपचुुनाव की आचार संहिता के आलोक में निर्वाचन विभाग से परामर्श लेगा।
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प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते का बेताबी से इंतजार था। वित्त विभाग ने डीए का प्रस्ताव बनाकर फाइल मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजी थी। मुख्यमंत्री ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया जिसके बाद वित्त मंत्री ने भी डीए की फाइल पर स्वीकृति दे दी।