उत्तराखंड का राजनीतिक मिजाज अभी सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री हरीश रावत मानते हैं कि उन्हें अस्थिर और काम न करने देने की कोशिशें लगातार जारी हैं। एक ओर सरकार आपदा और मानसून की मार से जूझ रही है, वहीं बेजा हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। इसका अंतिम फैसला जनता की अदालत में होगा। राज्य के वर्तमान राजनीतिक माहौल पर अमर उजाला ने उनसे बातचीत की।
सवाल- पार्टी छोडने वाले दस विधायक आपकी कार्यशैली को गलत ठहरा रहे हैं और भाजपा पिछले दिनों हुई राजनीतिक जवाब- अस्थिरता को आपके घर की कलह बताती है। आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं आप भी गलत रहे है?
जवाब- इस आरोप-प्रत्यारोप में लाभ किसका हुआ है, भाजपा का। हमारी पार्टी का झगड़ा था तो पार्टी में झगड़ते विधायक भाजपा के साथ क्यों जाते। इस पूरे मामले में भाजपा लाभ में दिख रही है जिसके पाले में दस विधायक गए हैं।
'अंतिम फैसला तो जनता की अदालत में होगा'
हरीश रावत
- फोटो : पीटीआई
सवाल- अब सरकार ठीक से चल रही है?
जवाब- काम न करने देने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
सवाल- क्या केंद्र सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप है?
जवाब- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विरोध जायज है लेकिन सीबीआई जैसी एजेंसी के बेजा हस्तक्षेप से राज्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। काम न करने देने का एक सूत्रीय काम जारी है। अपनी-अपनी नीतियां होती हैं। राज्य में अनिश्चय और बजट न होने से किसे नुकसान हुआ, जनता को। अब अंतिम फैसला तो जनता की अदालत में होना है।
सवाल- सत्ताधारी पार्टी होने का नुकसान चुनाव में नहीं होगा?
'लोग कांग्रेस को ही लाएंगे'
हरीश रावत
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जवाब- एक छोटे राज्य में दलबदल और अस्थिरता आगे न हो और कोई दल इसका लाभ न उठा सके, इसलिए मुझे विश्वास है कि 2017 में लोग कांग्रेस को ही सरकार में लाएंगे।
सवाल- तो केंद्र से बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है?
जवाब- नहीं ऐसा भी नहीं है। हाल ही में राज्यों को मिलने वाले सालाना आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री ने हमारा तर्क सुना और स्वीकारा भी। नई प्रणाली में राज्य को 27 सौ करोड़ का नुकसान हो रहा था और लाभ सिर्फ एक हजार करोड़ का था। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। यूपीए सरकार के दौरान राज्य के लिए करीब आठ हजार करोड़ की लीज जारी हुई थी, वह उलझी है। इन सवालों का हल भी होना चाहिए।