सात में से दो हेलीपोर्ट के लिए भूमि चिन्ह्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी-विश्वनाथ की तर्ज पर हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर विकसित करने का काम नवगठित उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना बोर्ड (यूआईआईडीबी) करेगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड में सात हेलीपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव है, जिसमें से दून व हरिद्वार के लिए भूमि चिन्ह्ति कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्राडिंग के लिए अंब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय निवेशक उत्साह दिखा रहे हैं। पहले चरण में मिलेट्स, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एरोमेटिक एंड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती, ऐपण, पिछौड़ा को शार्टलिस्ट किया गया है।
राज्य में चार नई टाउनशिप बनेंगी
सीएम धामी ने पीएम को बताया कि राज्य में शहरीकरण के चलते चार नई टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें दो पर्वतीय क्षेत्रों और दो मैदानी क्षेत्रों में बनाने की योजना है। आयुष नीति के तहत पांच से दस प्रतिशत सब्सिडी अतिरिक्त दी जा रही है। पर्यटन नीति के तहत 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सहायता दी जा रही है।
औद्योगिक गलियारे के लिए 1002 एकड़ भूमि
पंचकोणीय औद्योगिक गलियारे के तहत खुरपिया में 1002 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण होना है। परियोजना लगभग 1100 करोड़ की लागत की है, जिसमें राज्य की ओर से उपलब्ध कराई गई जमीन का मूल्य करीब 410 करोड़ है। इस परियोजना से लगभग 15,000 करोड़ का निवेश और 50 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सीएम ने आईएमसी खुरपिया की परियोजना का अनुमोदन देने का अनुरोध पीएम मोदी से किया।
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तीन फूड पार्क प्रस्ताव आए
सीएम ने पीएम मोदी को बताया कि निवेशक सम्मेलन के तहत ऑनलाइन पोर्टल से एमओयू की मॉनिटरिंग की जा रही है। तीन फूड पार्क के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। देहरादून में आईटी पार्क-2 स्थापित किया जा रहा है। एयरपोर्ट के नजदीक आईटी टावर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए सिडकुल की ओर से काशीपुर, सितारगंज, रुद्रपुर, हरिद्वार तथा देहरादून में नए औद्योगिक आस्थान विकसित किए जा रहे हैं। देहरादून के छरबा में एजुकेशन सिटी, ऊधमसिंह नगर में नॉलेज पार्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता से जुड़े सदस्यों की आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारजनों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी किसान समृद्धि कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत नमो सहकारी कवच कार्ड दिए जाएंगे।