उत्तराखंड: कैग ने आपदा पुनर्निर्माण में पकड़ा बड़ा 'गड़बड़झाला', रिपोर्ट में हुए 11 बड़े खुलासे

रिपोर्ट के मुताबिक पैसा जारी नहीं होने से न आश्रय सह गोदामों के निर्माणकार्य हो सके और न ही केदारनाथ टाउनशिप के दूसरे चरण के कार्य व अन्य धामों के विकास कार्यों में तेजी आ सकी। इतना ही नहीं इस पैकेज के तहत सरकार प्रभावित इलाकों के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए भी धनराशि स्वीकृत नहीं करा सकी।

वहीं, पुनर्निर्माण पैकेज के तहत बनीं 61 फीसदी सड़कों की गुणवत्ता को प्रदेश सरकार के ही लोक निर्माण विभाग ने कमजोर माना है। ये खुलासा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। शुक्रवार को विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने यह रिपोर्ट सदन पटल पर पेश की।

रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण पैकेज के तहत प्रदेश सरकार ने 3,708 करोड़ के जो कार्य किए, उनमें भी कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा धन स्वीकृति में देरी करने और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ढिलाई बरतने से पुनर्निर्माण कार्यों पर काम समय पर शुरू नहीं हो सका।