याचिकाकर्ताओं को इस सुविधा से वंचित किया गया है। उन्हें भी 2002 से न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ते के साथ दिया जाए। एकल पीठ के इस आदेश को सरकार ने स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी थी।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2002 में दिए गए पुत्ती लाल बनाम यूपी सरकार, जगजीत सिंह बनाम पंजाब सरकार और 2006 के उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार आदि फैसलों का हवाला दिया था। इस आधार पर सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।