अमर उजाला संवाद : 'देश की आत्मा उत्तराखंड में बसती है' पढ़ें, जलवायु परिवर्तन सहित गांवों को लेकर बुद्धिजीवियों की कहीं ये खास बातें

उन्होंने सवाल उठाए कि  उत्तराखंड विकास क्यों मांग रहा है? पहाड़ और गांव का क्या हुआ है? आज भारत 6.5 लाख गांवों का देश है। इसके बावजूद गांवों के विकास के लिए कारगर नीति नहीं बन पाए। जिससे गांव खाली हो रहे हैं। उत्तराखंड में संसाधनों की कमी नहीं है। खेती-बाड़ी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है।

जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 18 से 20 हजार करोड़  रुपया सीधे खेतीबाड़ी से जुड़ सकता है। लेकिन मुट्ठी भर लोगों को लेकर राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि आज बंजर हो रहे खेतों के लिए जंगली जानवरों की समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब गांव खाली होंगे तो बंदर या अन्य जंगली जानवर तो आएंगे।

हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लोगों ने जंगली जानवरों की समस्याओं को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन आज वहीं हिमाचल बागवानी से 18 से 30 हजार करोड़ रुपये सालाना की आय प्राप्त कर रहा है। पलायन को लेकर अल्मोड़ा और पौड़ी को सामने रखा जा रहा है। जबकि चकराता समेत यमुना घाटी के कई गांवों से पलायन नहीं हुआ है।

आज भी लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ पर्यटन को जोड़ने की बात होनी चाहिए। हर मंच पर विकास की बहस में अब गांवों में निराशा आने लगी है। राज्य गठन के 22 सालों में हमने सिर्फ असमानता पैदा कर दी है। जोशी ने सुझाव दिया कि राज्य के विकास की धुरी गांव को बनाने की जरूरत है। इससे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और गांवों से लोगों का पलायन की समस्या भी समाप्त होगी।