चार और पांच जुलाई को होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र में 40 हजार करोड़ का बजट पास किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक-2016, यूपी नगर निगम अधिनियम के विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर दो बजे कैबिनेट की बैठक हुई। इससे पहले बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बाद में यह भी तय हुआ कि विधानसभा सत्र में विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा, जिसे बहुमत से पास कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बैठक में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ढांचे को पुनर्गठित करने के अतिरिक्त कार्मिक विभाग की विनियमितीकरण नियमावली के तहत उच्च शिक्षा में विभाग के राजकीय महाविद्यालयों में तैनात वर्ष 2003 के तदर्थ/अंशकालिक और वर्ष 2006 व 2008 के संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किए जाने के मसौदे को मंजूरी दी गई।