ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान

उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार बात अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान का करती है और सेवा बड़े पूंजीपति और ठेकेदारों की कर रही है। लेबर कोड्स लागू करना इसी कड़ी का हिस्सा हैं। शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
कर्मचारी मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 26000 और 27000 रुपये वेतन लागू करने, एक्सग्रेसिया नीति बनाने तथा कर्मचारी की मृत्यु होने पर 50 लाख मुआवजा देने की मांग आदि को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सफाई कर्मियों की आवाज को अनसुना कर रही है। कहा कि मांगों का समाधान नहीं किया तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रदेश भर में आंदोलन को तेज करेंगे।