ट्राइसिटी के मेट्रो प्रोजेक्ट के एमओयू का ड्राफ्ट बुधवार को फाइनल हो सकता है। इस संबंध में प्रशासन के अधिकारियों की दोपहर तीन बजे पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकार एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे।
गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा की ओर से एमओयू के संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी देने में विलंब किया जा रहा है।
दो सप्ताह पहले प्रशासक शिवराज पाटिल ने इस पर चिंता जताते हुए प्रशासन के अधिकारियों से पंजाब और हरियाणा के साथ तालमेल बनाने को कहा था ताकि यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके।
एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद ही मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने के प्रयास किए जाएंगे।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने भी लगभग एक माह पहले पंजाब और हरियाणा को पत्र भेजकर मेट्रो के संशोधित एमओयू के ड्राफ्ट को जल्द मंजूरी देने को कहा था।
इसके बाद भी पंजाब और हरियाणा की ओर से मंजूरी नहीं दी गई। प्रशासन ने अगस्त में संशोधित एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था।
एमओयू की शर्तों में किया गया था बदलाव
पहले एमओयू के नियमों और शर्तों पर पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इसके बाद पंजाब और हरियाणा की मांग पर प्रशासन ने एमओयू की कुछ शर्तों में बदलाव किया था।
पंजाब और हरियाणा को सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि मेट्रो के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का गठन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में न किया जाए। एमओयू के ड्राफ्ट से अब इस शर्त को हटा लिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि एमओयू में स्पष्ट होगा कि ट्राइसिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गठित एसपीवी में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और केंद्र सरकार का बराबर का हिस्सा होगा। एसपीवी का नाम चंडीगढ़ ट्राइसिटी मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (सीटीएमटीसी) होगा।