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45 दिन में भुगतान से उद्यमी परेशान, 90 दिन की अवधि करने की मांग

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फोटो-67: सुभाष जग्गा। - फोटो : samvad
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बहादुरगढ़। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से जुड़े भुगतान प्रावधानों को लेकर उद्यमियों में रोष बढ़ता जा रहा है। 45 दिन के भीतर भुगतान की अनिवार्यता में उद्यमी संशोधन की मांग कर रहे हैं। उद्यमियों की केंद्र सरकार से मांग है कि भुगतान की अवधि को 90 दिन किया जाए।
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 43बी के तहत 45 दिन के भीतर भुगतान को उद्यमी ने व्यवहारिक रूप से कठिन बताया।इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी पर गंभीर दबाव पड़ रहा है और उनकी व्यावसायिक स्थिरता प्रभावित हो रही है।
दरअसल, बहादुरगढ़ में लगभग 90 प्रतिशत उद्योग एमएसएमई श्रेणी में आते हैं। 45 दिन की भुगतान बाध्यता से नकदी प्रवाह प्रभावित हो रहा है। बड़े खरीदारों और बाजार की वास्तविक परिस्थितियों के कारण समय पर भुगतान संभव नहीं हो पाता। इससे उत्पादन चक्र और व्यापार की निरंतरता बाधित होती है।
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एमएसएमई पहले से ही सीमित पूंजी में काम कर रहे हैं। 45 दिन की अनिवार्यता के चलते कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यदि समय-सीमा 90 दिन की कर दी जाए तो उद्योगों को स्थिरता मिलेगी।

-सुभाष जग्गा, प्रधान, बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री



वर्तमान नियम व्यवहारिक नहीं हैं। छोटे उद्यमियों के सामने कम समय में भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। इससे बाजार में बने रहना मुश्किल हो रहा है। सरकार को जमीनी हकीकत को देखते हुए इसमें संशोधन करना चाहिए।

-रमेश यादव, एमआईई, बहादुरगढ़।



सरकार की अधिकांश बजट घोषणाएं समय पर धरातल पर लागू नहीं होती। देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एमएसएमई पर निर्भर है। ऐसे में जो भी नीतियां निर्धारित समयावधि में लागू हो जाए तो छोटे उद्योगों की वास्तविक चुनौतियों दूर हो जाएंगी।
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-सत्यप्रकाश छिकारा, पुराना औद्योगिक क्षेत्र।

फोटो-67: सुभाष जग्गा।- फोटो : samvad

फोटो-67: सुभाष जग्गा।- फोटो : samvad

फोटो-67: सुभाष जग्गा।- फोटो : samvad

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