छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- फोटो : ANI
कोरोना के बढते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा ई-पास की अनिवार्यता खत्म करने के बाद भी इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-पास बंद नहीं किया है।
कोई व्यक्ति अगर राज्य से बाहर जाएगा या किसी दूसरे जिले में प्रवेश करेगा तो उसे ई-पास लेना होगा। इस नियम में उन लोगों को छूट दी गई है जो बस या ट्रेन से सफर कर रहे है। इसके साथ ही प्रदेश की सीमा को भी सील रखने का निर्णय लिया गया है। नए नियम के मुताबिक अगर दूसरे राज्य से यहां आकर 24 घंटे के भीतर कोई वापस चला जाता है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ई-पास में सीमा पार करने की अवधि का भी उल्लेख होगा।
केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुरूप नई गाइडलाइन को लेकर अब हर राज्य अपने स्तर पर मंथन कर रहा है। लोगों में मन में सबसे ज्यादा सवाल ई-पास को लेकर ही हैं। वहीं इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार की ओर से स्पष्ठ गाइड लाइन नहीं आ जाती है हम पुराने नियमों के अनुसार ही चलेंगे।
वहीं राज्य सरकार इस बात की कोशिश भी कर रही हैं कि ई पास के नियमों को आसान बनाया जाए ताकि जरूरत मंद लोगों को यह आसानी से प्राप्त हो सके। दस्तावेज पूरे हैं तो तत्काल अनुमति दी जाने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। इसके साथ ही लोगों को उनके मोबाइल पर ई पास उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी जा रही है।