बिलासपुर शहर की बदहाल बिजली व्यवस्था पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त की ओर से लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि पूरे शहर में विद्युत् व्यवस्था को ठीक करने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग दल अपना काम करने में जुटे हुए हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वे भी शहर में निकल कर देखेंगे कि व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था चौपट है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए साफ कहा कि जब तक शहर और आसपास के इलाके में विद्युत् व्यवस्था ठीक न हो जाए हम इस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे और सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को निर्धारित की गई है। नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने कोर्ट में प्रस्तुत शपथपत्र में बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट्स और सड़क पर लगाई गई अन्य लाइट और खंभों के लिए अलग-अलग टीम बनाकर निगरानी की जा रही है। जिस जगह लाइट खराब है उन्हें सुधारा या बदला जा रहा है। निरंतर निगरानी करते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि शहर में तो खराब हालत हैं ही, पूरे प्रदेश में भी बिजली वितरण की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश में कहीं भी जाएं बिजली के संबंध में लोगों की शिकायत जरूर मिलेगी। मुख्य मार्ग में ही अंधकार रहता है। हाइवे की हालत भी बहुत बेकार है। शाम होते ही कई जगह रायपुर एक्सप्रेसवे में अंधेरा छाया रहता है। चीफ जस्टिस ने अंधेरे के कारण स़ड़कों पर वाहन से कुचलकर मवेशियों की मौत पर भी दुख जताया। कोर्ट ने कहा कि दुःख की बात है कि हम स्लॉटर हाउस के लिए अलग कानून बना रहे हैं और इधर सड़कों पर मवेशी वाहनों की चपेट में आकर मारे जा रहे हैं।
सड़क पर बैठे मवेशियों से टकराकर दुपहिया सवार भी मारे जा रहे हैं। नगर निगम बिलासपुर की ओर से डिवीजन बेंच में बताया कि अभी सारी सड़कों पर आवारा मवेशियों को पकड़ने का इंतजाम किया गया है। फिलहाल 11 काउ कैचर मंगाए गये थे, जो सभी आ चुके हैं और निगम के दल इन्हें लेकर रोजाना सड़कों पर अपना काम करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने खराब विद्युत् वितरण व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में गड़बड़ी को लेकर उर्जा सचिव से भी शुक्रवार शाम तक शपथपत्र मांगा था।