19 जून के दोपहर 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित फंड का भुगतान नहीं करने के खिलाफ अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और सरकार इस प्रस्ताव के जरिये सदन में अध्यादेश को मंजूरी दिलाएगी।
पंजाब विधानसभा के 19 और 20 जून को बुलाए गए दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान राज्य सरकार जहां अपने आवश्यक बिलों को मंजूरी देगी वहीं विपक्ष को विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए समय नहीं मिल सकेगा। दो दिवसीय सत्र के कार्यक्रम में फेरबदल कर दिया गया है, जिसके तहत अब 19 जून को दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी जाएगी।
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20 जून के विधायी कामकाज के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चतकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। खास बात यह है कि दो दिवसीय सत्र के दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसके चलते विपक्ष को अपनी बात रखने का समय नहीं मिल सकेगा। हालांकि पंजाब कांग्रेस इस सत्र में आपरेशन लोटस के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क और आप विधायक सरवजीत कौर माणुके के मामले पर भी कांग्रेस सत्तापक्ष को घेरने के मूड में है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने की योजना भी बना ली गई है। जानकारी के अनुसार, 19 जून के दोपहर 2 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित फंड का भुगतान नहीं करने के खिलाफ अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और सरकार इस प्रस्ताव के जरिये सदन में अध्यादेश को मंजूरी दिलाएगी।
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बजट सत्र का होगा सत्रावसान
विधानसभा के इस दो दिवसीय विशेष सत्र के बाद पंजाब सरकार 22 फरवरी के शुरू हुए बजट सत्र के सत्रावसान के लिए राज्यपाल को सूचना दे देगी। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए चालू सत्र का सत्रावसान कराया जाएगा।