सीताराम येचुरी ने मांग की है कि केंद्र सरकार कश्मीर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। वहां हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई भी की जाए। चीमा भवन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कश्मीर में लॉक डाउन को सौ दिन से ज्यादा हो गए हैं। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई है। सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है।
सेब उत्पादकों को दस हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पर्यटन उद्योग ठप है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। युवा और विद्यार्थी कहीं जा नहीं सकते। रोज कमाई कर खाने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और वहां हुए नुकसान की भरपाई करे। कम्युनिकेशन तुरंत बहाल किया जाए। जल्द से जल्द लोगों के संवैधानिक अधिकार बहाल किए जाएं। बिना किसी न्यायिक आधार के बंद किए गए हजारों राजनैतिज्ञों को रिहा किया जाए।
राम मंदिर मुद्दे पर अदालत के फैसले पर उन्होंने कहा कि फैसला आ गया है पर कई सवाल हैं। फैसले में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को गिराना गैरकानूनी था। फिर कानून तोड़ने वाले लोगों को सजा कहां है। इसे हिंदुओं और मुस्लिम के बीच का विवाद बताया गया है। जबकि, यह विभिन्न पक्षों के बीच जमीन के एक टुकड़े का विवाद था। इससे सांप्रदायिक दूरी और बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ में कमी के कारण देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। येचुरी ने बताया कि दस सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर करीब बीस करोड़ वर्कर आठ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। सीपीएम भी लोगों के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है। जल्द ही विभिन्न सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ पीपल्स मूवमेंट बनाया जाएगा।