हार्डकोर क्रीमिनल, गैंगस्टर और आतंकियों के लिए बनाई जा रही जेल
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रोहतक में बनाई जा रही हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 34.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाई सिक्योरिटी जेल के लिए ‘एडवांस्ड फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन’ स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस पैसे से सुरक्षा के ऐसे आधुनिक उपकरणों की खरीद की जाएगी, जिससे जेल में बंद बदमाशों पर पैनी नजर रहेगी। साथ ही यहां परिंदा भी पर न मार सके। 1000 के लगभग कैदियों की क्षमता वाली इस जेल में हार्डकोर क्रिमिनल, गैंगस्टर और आतंकी वारदातों में शामिल कैदियों को रखा जाएगा। जेल में थ्री लेयर सिक्योरिटी होगी।
हार्डकोर बदमाशों के लिए रोहतक के सुनारियां स्थित जिला जेल के साथ ही हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जा रही है। यह जेल बनाने से पहले जेल विभाग के अधिकारियों ने देश के कई राज्यों की जेलों का निरीक्षण किया है। इसके बाद इसकी ड्राइंग तैयार की गई। जेल के बाहर सबसे पहले सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के जवान तैनात होंगे। इसके बाद हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी होगी। आखिर में जेल स्टॉफ का पहरा होगा। इतना ही नहीं, जेल में आधुनिक तरीके से भी सुरक्षा का प्रबंध किया है। सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बॉयोमीट्रिक सिस्टम, हाई सिक्योरिटी गेट, बूम बैरियर, 360 डिग्री कैमरे, डीप सर्च डिटेक्टर, बॉडी व लैगेज स्कैनर के अलावा ऐसी तकनीक होगी कि बाहर से कोई व्यक्ति कुछ फेंकता है तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को मिलेगी। बाहरी अटैक को रोकने के लिए भी तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
जेल स्टाफ के पास होंगे आधुनिक हथियार
जेल स्टॉफ के पास आधुनिक हथियार भी होंगे। जेल में डॉग भी उपलब्ध रहेंगे। जेल व बिजली मंत्री चौ़ रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि जेल का काम अंतिम चरण में है। दरअसल, एक दिसंबर और 12 दिसंबर, 2023 को जेल विभाग और हरियाणा पुलिस आवास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में आधुनिक उपकरणों की खरीद को लेकर सिफारिश की गई थी।
हरियाणा सरकार ने जेलों के लिए 2.84 करोड़ रुपये की दवाइयों और चिकित्सा सामग्री की खरीद को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की जेलों के लिए 2.84 करोड़ रुपये की आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की खरीद को मंजूरी दी है। आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की मांग हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (एचएमएससीएल) को भेजी जा रही है, जो ऐसी खरीद के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुमोदित स्रोत है।