पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी।
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पंजाब में निजी क्षेत्र की कंपनियों में पंजाबियों को नौकरी में प्राथमिकता देने को लेकर राज्य सरकार ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के नेतृत्व में कैबिनेट की पांच सदस्यीय सब कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी निजी उद्योगों में स्थानीय युवाओं को तय सीमा तक नौकरी दिलाने के मामले में उद्योगपतियों और अन्य पक्षों से बातचीत कर रास्ता तलाशेगी और अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी।
सब कमेटी के गठन का फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रदेश में स्थापित निजी उद्योगों में राज्य के युवाओं को नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का नियम बनाया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में काफी समय से स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में 70 फीसदी नौकरी देने का नियम लागू है।
पंजाब में भी यह मामला गरमाने लगा है कि प्रदेश के युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरियों में तरजीह दी जाए। राज्य सरकार इस संबंध में पहले से लागू कानून में बदलाव पर भी विचार कर रही है। दूसरी और राज्य सरकार ने अपने विभागों में भी पंजाबी युवाओं को प्राथमिकता देगी और नियमों में फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला लेने से पहले राज्य सरकार सभी विभागों में खाली पदों का एक डेटाबेस तैयार कर कुल खाली पदों का अनुमान लगाएगी।