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पंजाब: मोगा-फिरोजपुर के दो गांवों में नशा बिक्री की रिपोर्ट पर रंधावा सख्त, नशा तस्करों की संपत्ति अटैच करने के आदेश

Tue, 09 Nov 2021 01:20 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

सुखजिंदर रंधावा कार्रवाई की रिपोर्ट तीन दिन में पेश करने को भी कहा है। उपमुख्यमंत्री रंधावा के पास ही गृह विभाग भी है। उन्होंने कहा कि नशों के मामले में कार्रवाई करने में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  
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सुखजिंदर रंधावा। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोगा और फिरोजपुर जिलों के दो गांवों- रौली और वजीदपुर में नशों की बिक्री की रिपोर्ट पर कड़ा नोटिस लेते हुए दोनों जिलों के एसएसपी को इस मामले में निजी दखल देकर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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रंधावा ने एसएसपी से नशा बेचने वालों की संपत्ति अटैच करने संबंधी कानून के अनुसार कार्रवाई शुरु करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही नशों के मामले में ठोस कार्रवाई न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा है। रंधावा ने इस संबंध में सारी कार्रवाई की रिपोर्ट तीन दिन में पेश करने को भी कहा है। उपमुख्यमंत्री रंधावा, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने कहा कि नशों के मामले में कार्रवाई करने में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी को भी नहीं बख्शा जाएगा। नशा बेचने वालों की संपत्तियां अटैच की जाएंगी।

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उपमुख्यमंत्री की हिदायतों के मद्देनजर प्रमुख सचिव (गृह) ने मोगा और फिरोजपुर के एसएसपी को पत्र जारी किए हैं। इन पत्रों में इस बात का नोटिस लिया गया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिला पुलिस प्रमुखों को नशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उक्त गांवों में खुलेआम नशा बिक रहा है और पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। 
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प्रमुख सचिव (गृह) ने दोनों एसएसपी से कहा है कि वह इन मामलों में निजी तौर पर ध्यान दें और नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जिन पुलिस अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का केस तैयार कर भेजा जाए। सारी कार्रवाई तीन दिन में पूरी करने को कहा गया है।

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