पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए बजट में 2503 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिजली सब्सिडी को लेकर सरकार ने राहत दी है। कहा है कि उद्योग के लिए बिजली सब्सिडी जारी रहेगी लेकिन उद्योग को पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली देने पर सरकार ने बजट में कोई फैसला नहीं किया। उद्यमियों के लिए परेशानी का सबब बने वैट रिफंड के मुद्दों को छह महीने के भीतर सुलझाने का सरकार ने आश्वासन दिया है।
सूबे में औद्योगिक विकास को लेकर सरकार उद्योगपतियों और कारोबारियों का एक विशेष आयोग स्थापित करेगी। इस आयोग के जरिये सरकार उद्योग से संबंधित निर्णय लेने और नीति निर्माण में सहयोग करेगी। आयोग स्थापित करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीतियों का निर्माण करने के साथ रोजगार सृजन करना रहेगा।
सरकार जल्द ही राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रगतिशील नई औद्योगिक नीति भी लाएगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार मोहाली, लुधियाना और राजपुरा में औद्योगिक केंद्र स्थापित करेगी। इसके लिए मोहाली में 490 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार करेगी। लुधियाना में अब तक 950 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सरकार कर चुकी है, इस भूमि पर सरकार कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी।
फोकल प्वाइंट के लिए 100 करोड़ मंजूर
पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र में फोकल प्वाइंट मजबूत करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये सरकार ने मंजूर किए हैं। उद्योगपति पहले से ही यह मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया। अब आप की सरकार ने उद्यमियों की मांग को देखते हुए यह फैसला किया है।
औद्योगिक भूमि को लेकर सख्त फैसला
पंजाब सरकार ने बजट में औद्योगिक भूमि को लेकर सख्त फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जिस औद्योगिक भूमि का उपयोग उद्योग लगाने में नहीं किया जा रहा है उसे सरकार वापस लेगी जिसके बाद इस भूमि का पुन: आवंटन करेगी।
औद्योगिक विकास केंद्र बनेंगे
राज्य में औद्योगिक विकास के लिए लुधियाना, मोहाली और राजपुरा में सरकार औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित करेगी। इसके साथ ही पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए इको सिस्टम सरकार स्थापित करेगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 3163 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
डीजल पर नहीं कम हुई वैट दर
पंजाब ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जहां कुछ राहत दी है वहीं कुछ मांगों को दरकिनार कर दिया है। इनमें उद्यमियों की प्रमुख मांग डीजल पर वैट दर भी शामिल है। सरकार ने इस मांग पर कोई फैसला नहीं किया है। साथ ही राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों पर भी कोई राहत नहीं दी है।