सदन से बाहर मंत्री कुलदीप धालीवाल और कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा।
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पंजाब विधानसभा सत्र के चौथे दिन मंगलवार को रेत खनन को लेकर हंगामे के हालात बन गए। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस मुद्दे को लेकर खूब तीखी बहस हुई। विपक्ष के सदस्य बोले, हमारी खामियां निकालने के बजाय खनन मंत्री नई बात करें। खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने तो यहां तक कह दिया कि पिछले पांच सालों में रेत खनन के जरिये तत्कालीन सरकार ने 10 हजार रुपये लूट लिए।
दरअसल, बहस उस समय शुरू हुई जब खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अवैध खनन को लेकर विस्तार से जानकारी देनी शुरू की। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने बोलना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया ने कहा कि नई सरकार को नई बात करनी चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के रेत खनन से 20 हजार करोड़ का राजस्व अर्जित करने के दावे पर तंज कसा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।
इससे पहले कांग्रेस प्रधान और विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आप सरकार को चुनौती दी कि यदि पंजाब सरकार रेत खनन से तय किए लक्ष्य 20 हजार करोड़ रुपये अर्जित कर लेती है तो वह सदन में आना छोड़ देंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बजट बहस के दौरान खनन मंत्री के बोलने पर एतराज जताया।
उन्होंने कहा कि बहस के दौरान मंत्री के बोलने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने बचाव किया और कहा कि कांग्रेस के सदस्यों द्वारा खनन को लेकर उठाए गए सवालों के बाद विभागीय मंत्री को बोलने का समय दिया गया है। विपक्ष के हमलों के बीच खनन मंत्री बैंस ने भी जवाब में कहा कि पिछले 10 साल में खनन से 1083 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। पांच साल में 10 हजार करोड़ रुपये की लूट की गई।
वड़िंग को सदन छोड़ने की दी चुनौती
हंगामे के बीच खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन छोड़ने की वड़िंग को चुनौती तक दे डाली। बैंस ने कहा कि 102 खड्डों को 7 ब्लॉक में बांट दिया गया। इनसे 625 करोड़ रुपये का राजस्व आना था लेकिन सिर्फ 200 करोड़ रुपये ही आ पाए। इसमें सबसे हैरानी की बात यह रही कि तत्कालीन सरकार ने बैंक गारंटियां तक जब्त नहीं की, इनका अधूरा काम नई सरकार ने पूरा किया।
महिलाओं को एक हजार रुपये देने के वादे को पूरा न करने पर उठे सवाल
कांग्रेस प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये नहीं देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार हर बात के लिए पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तब भी राज्य पर लाखों का कर्ज था। अब नई सरकार को नई बात करनी चाहिए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि सुध ली होती तो राज्य के ये हालात नहीं होते।