हरियाणा के सरकारी अधिकारी मंत्रियों के पास आईं शिकायतों को निपटाने में लापरवाही बरत रहे हैं। खानापूर्ति के लिए शिकायतें एक से दूसरे अधिकारी को भेजी जा रहीं हैं और समाधान नहीं हो रहा। मंत्रियों के स्टेटस रिपोर्ट मांगने पर निपटारा दिखा रहे, लेकिन वास्तव में शिकायत निचले स्तर पर लंबित होती है।
हरियाणा सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न मंत्रियों के जनता दरबार में आने वाली शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत जांच करें। निपटान होने तक उनका रिकॉर्ड रखें। आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलीय आयुक्तों, डीसी व एसडीएम को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न मंत्रियों के जनता दरबार में आने वाली शिकायतों को संबंधित विभागों में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। उन्हें कुछ अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते, जिससे शिकायतकर्ता बार-बार मंत्रियों के पास पहुंचते हैं। इससे अच्छा संदेश नहीं जाता। इस वजह से सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अधिकारी, मंत्रियों के जनता दरबार में आने वाली शिकायतों का समाधान विस्तृत जांच के साथ करें। अगर भविष्य में इस तरह की लापरवाही अधिकारी स्तर पर दोबारा सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।