अब रंधावा पर भड़के नवजोत सिद्धू: नशे के मामले में हाईकोर्ट से गुहार क्यों...रिपोर्ट खोलें और कार्रवाई करें

तीन सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया है। कमेटी को सात दिन में जांच कर रिपोर्ट देनी होगी। उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार की रात को ड्रग्स मामले को लेकर सूबे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उपमुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी को यह पता लगाने के लिए कहा है कि क्या ड्रग्स पर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने सील बंद रिपोर्ट उच्च न्यायालय में देकर कार्रवाई में जानबूझकर देरी की है। 

रंधावा ने कहा है कि कमेटी चार सूत्रीय एजेंडे को लेकर जांच करेगी। जांच में यह भी शामिल है कि एसटीएफ को काम करने में बाधाएं डाली जा रही हैं। जिसका उल्लेख उच्च न्यायालय को सौंपी गई सीलबंद रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में दर्ज मामलों में कुछ राजनेताओं के नाम सामने भी सामने आए थे, जिनकी जांच में एसटीएफ ने ढिलाई बरती, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। महाधिवक्ता का कार्यालय मामलों को आगे बढ़ाने में ढिलाई क्यों बरत रहा था, इसे भी जांच के अंतिम बिंदु में शामिल किया गया है। 

शिअद चलाने जा रही जेल भरो आंदोलन
शिअद ने सरकार के खिलाफ ड्रग मामलों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसके विरोध में प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जिसकी शुरुआत शिअद की ओर से शनिवार को चंडीगढ़ से की गई है।

कमेटी के गठन पर आप ने बोला हमला
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा गठित नए पैनल को पूरी तरह से जनता को गुमराह करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की तस्करी मामले में बदनाम बड़ी मछलियों को बचाने के लिए रंधावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ताकि मामले को 2022 के चुनाव तक टाला जा सके। सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि अदालतों को मामले की सच्चाई साबित करनी होगी। बादल परिवार को अदालत में मुकद्दमों का सामना करना चाहिए।