संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार बिजली विभाग अधिशेष (सरप्लस) में है। पिछले तीन साल में लाभ करीब चार गुना हो गया है। साल 2018-19 में सभी तरह के खर्चों, कर्ज आदि को निकालने के बाद विभाग को 83.87 करोड़ का लाभ हुआ, जो 2019-20 में 254.73 करोड़ रुपये हो गया। यह लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 365.11 करोड़ का हो गया है।
यूटी पावरमैन यूनियन के गोपाल दत्त जोशी ने बताया कि बीते साल प्रशासन ने एफपीपीसीए चार्जेस वसूल किए थे, जिसकी वजह से विभाग को काफी राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा पुरानी रिकवरी करने की वजह से भी लाभ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने विभाग को हानि में दिखाने के लिए काफी कुछ किया है, बावजूद इसके विभाग ने अच्छा राजस्व प्राप्त किया है।
वर्ष टीएंडडी लॉस
लक्ष्य प्राप्ति
2017-18 12.75 प्रतिशत 9.51 प्रतिशत
2018-19 12.25 प्रतिशत 13.5 प्रतिशत
2019-20 9.40 प्रतिशत 11.91 प्रतिशत
दौड़ में अडानी समेत सात कंपनियां
बिजली विभाग को खरीदने के लिए जिन सात कंपनियों ने बोली जमा कराई है, उनमें अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, टाटा पावर, टोरेंट पावर, स्टेरेलाइट पावर, रिन्यू विंड एनर्जी, एमीनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। सरकार की ओर से जिस भी कंपनी को नियुक्त किया जाएगा, उसके पास शहर में बिजली वितरण और रिटेल सप्लाई की जिम्मेदारी होगी।