Punjab And Haryana Highcourt
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इस दौरान हुडा के अधिकारी 880 फाइलों को लेकर पहुंचे थे जिसकी जांच की याचिकाकर्ता के वकील एचएस सेठी ने मांग की थी। सेठी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सैंपल के तौर पर कुछ फाइलों की जांच की है और इसमें पाया गया है कि वीआईपी लोगों को बचाने के लिए उनकी कैटेगरी में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कोटा की अलॉटमेंट मामले में दाखिल आय प्रमाणपत्रों पर भी सवाल उठाए। याची ने कहा कि कई नौकरशाहों और नेताओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और यह खेल सरकार की शह पर हो रहा है।
कमेटी तय करेगी अलॉटमेंट के कौन हैं जिम्मेदार
हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार और हुडा को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर क्यों नौकरशाहों और नेताओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अब इसकी जांच एक कमेटी को सौंपी जाएगी जिसमें न तो हरियाणा सरकार के अधिकारी सदस्य होंगे और न ही हुडा के अधिकारी।
यह अधिकारी न केवल मल्टीपल अलॉटमेंट मामलों की जांच करेगी बल्कि यह भी जांच करेगी कि नाबालिग बच्चों के नाम अलॉटमेंट कैसे हुई। इसके साथ ही कमेटी इन अलॉटमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी जिम्मेदारी भी तय करेगी।