शिक्षक दिवस : गुरु जी इस बार भी खाली हाथ, हरियाणा के अध्यापकों को करना होगा इंतजार

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल के चंडीगढ़ से बाहर होने के कारण प्रदेश सरकार पांच सितंबर को पुरस्कार वितरण समारोह नहीं कर रही। केंद्र सरकार ने इस बार शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चयनित करने की अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसलिए राज्य सरकार जल्दबाजी में है, लेकिन शिक्षकों को पांच सितंबर का बेसब्री से इंतजार था। वे पुरस्कार पाने के लिए आतुर थे। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने 2020 के पुरस्कारों के लिए अभी तक शिक्षकों का चयन ही नहीं किया है। 2019 के शिक्षकों का चयन भी बीते वर्ष नहीं हो सका था। बीते माह ही 44 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस बार शिक्षकों से विभाग ने ऑनलाइन आवेदन तो ले लिए थे, लेकिन समय पर चयन नहीं किया जा सका। पहले जिला स्तर पर चयन होता था, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय स्तर पर सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। इस बार शिक्षकों को भौतिक रूप से अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया।

कोविड के कारण बीते दो साल से राज्य शिक्षक पुरस्कार समय पर प्रदान करने की व्यवस्था गड़बड़ाई है। हिसार के जेबीटी शिक्षक विनोद रोहिल्ला ने अमृत महोत्सव के मद्देनजर पुरस्कार के लिए क्वालीफाई करने वाले शिक्षकों को भी इस बार पुरस्कृत करने की मांग की है।

शिक्षकों को जल्द करेंगे पुरस्कृत : कंवर पाल
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि दो साल के पुरस्कार शिक्षकों को एक साथ दिए जाएंगे। कार्यक्रम पांच सितंबर को आयोजित करने की पूरी तैयारी की जा चुक थी, लेकिन राज्यपाल व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे। वैसे भी केंद्र सरकार से 17 सितंबर तक का समय मिला हुआ है। इससे पहले शिक्षकों को सम्मानित कर दिया जाएगा।

50 से अधिक शिक्षकों के चयन की उम्मीद
इस बार स्कूल शिक्षा विभाग पुरस्कार के लिए 50 से अधिक शिक्षकों का चयन कर सकता है। मुख्यालय स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। अगले चार-पांच दिन में चयनित शिक्षकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि 17 सितंबर से पहले राज्यपाल और सीएम के उपलब्ध होने पर शिक्षक पुरस्कृत किए जा सकें। एक वर्ष में सरकार 90 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए चुन सकती है। चयन के लिए 100 अंक तय हैं। विभिन्न कसौटियों पर शिक्षकों को परखने के बाद पुरस्कार के लिए चुना जाता है। 60 अंक वाले शिक्षक क्वालीफाई माने जाते हैं। इससे कम अंक वाले शिक्षकों के नाम पर विचार नहीं किया जाता। पर्याप्त संख्या में उत्कृष्ट श्रेणी के शिक्षक न मिलने पर सरकार 90 शिक्षकों को हर साल चयनित नहीं कर पा रही।