हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 नवंबर से विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के हकदार प्रत्येक पात्र परिवार के डेटा को सत्यापित किया जाए। साथ ही जल्द से जल्द आवश्यक नियमों और नीतियों का प्रारूप तैयार करें। पीपीपी राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इससे हर परिवार को एक अलग परिवार आईडी मिलेगी, जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए मान्य होगी।
उन्होंने कहा कि पीपीपी डेटा एकत्र और सत्यापित करते समय सुरक्षा के उच्चतम मानक को अपनाया गया है और डेटा की चोरी या अन्य किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध की कोई कोई संभावना नहीं है। इस डेटा की किसी भी तरह की चोरी से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष आईटी टीमों को लगाया गया है।
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64 लाख परिवारों ने कराया है पंजीकरण
एचपीपीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक 64 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से 56 लाख से अधिक परिवारों ने हस्ताक्षर कर पंजीकृत डेटा की सहमती दे दी है। डेटा का सत्यापन अभी जारी है।
286 सेवाएं पोर्टल पर एकीकृत
सरल पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही 315 सेवाओं में से 286 सेवाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही पीडीएस और पेंशन योजनाओं के डेटा को भी पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जबकि संपत्ति आईडी के एकीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।