हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बन सकेंगे स्मार्ट क्लासरूम

इसके अलावा तीन अलग-अलग आकार के वीडियो भी दीवार पर चलाए जा सकते हैं। खास बात यह भी है कि अध्यापकों के इस दल ने यह डिवाइस बिना किसी सरकारी मदद के खुद ही पैसा व कच्चा माल जुटाकर अंबाला की एक निजी लैब में तैयार किए हैं।

हालांकि शिक्षा विभाग ने चार साल पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मूर्त रूप देने का प्रयास किया था, लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बिजली आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था न होने और शिक्षा विभाग की ओर से इस अभियान के प्रति सुस्त रवैया अपनाने के कारण इसे सफलता नहीं मिल सकी। अब एक बार फिर इस दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं।

शिक्षा-दीक्षा टीम की ओर से तैयार इन दो डिवाइस को पिछले मार्च महीने में पेरिस में यूनेस्को मोबाइल लर्निंग वीक के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया, जहां इनकी सराहना हुई।  शिक्षा-दीक्षा टीम अब इन डिवाइस को प्रदेश के 300-400 स्कूलों में लांच करने की तैयारी कर रही है।

पेरिस में इन डिवाइस को यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (यूएसआईडीए) की ओर से अफ्रीकी देशों में स्मार्ट क्लासरूम को लांच करने की मंशा से मंजूरी दिए जाने के बाद भारत का ध्यान भी अपने अध्यापकों के इस आविष्कार की ओर गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्मार्ट क्लास रूप के प्रोजेक्ट में फिर से रुचि दिखाई है। 

ऐसे काम करेंगे दोनों डिवाइस:
शिक्षा-दीक्षा टीम से उत्साहित प्रमोद कुमार ने बताया कि दोनों डिवाइस को चालू करने के लिए एक स्मार्टफोन की जरूरत होगी, जिसमें पहले से एवी फाइलों को स्टोर रखा जाएगा। यह डिवाइस बिजली की आपूर्ति के बिना ही कक्षा को स्मार्ट बना देंगे। इससे जुड़े सभी टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं। दोनों डिवाइस की लागत कुल 1000 रुपये है। पहला डिवाइस एक फुट लंबा है, जो दीवार पर 40 इंच बड़ी इमेज भी दिखा सकता है।

दूसरे डिवाइस में फोकल लेंस और मिरर लगे हैं। इसके अंदर फिट किए गए स्मार्टफोन के जरिए वीडियो फाइलों को दीवार पर दिखाया जा सकता है। स्मार्ट क्लास रूम अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की ओर से एवी एड के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से डीटीएच कनेक्शन युक्त 40 इंची एलसीडी लगाए गए थे। दरअसल इन डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि सरकारी स्कूलों में इन्हें चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी।