ये हैं हक के प्रहरी: आरटीआई से लड़नी शुरू की जनता के अधिकारों की लड़ाई, कई बार धमकियां मिलीं, मगर मिशन जारी रहा

पीसी शर्मा बताते हैं कि आरटीआई ऐसा अचूक हथियार है, जिससे जनता के अधिकारों की रक्षा की सकती है। वह खुद जनता को आरटीआई एक्ट की जानकारी देने के लिए शिविर और सेमिनार आयोजित करते हैं। अपनी वकालत से रोजाना तीन घंटे का समय निकालकर आरटीआई एक्ट की मदद से जनता की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। 

केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय सम्मान चिन्ह को सुशोभित करवाने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं की सुरक्षा व्यवस्था लागू करवाने, गुरु की नगरी अमृतसर में राष्ट्रीय चिन्ह को करेंसी पर लगाने और आटा दाल स्कीम के अंतर्गत करोड़ों रुपये की राशि को सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाने के मामले को उन्होंने उजागर किया है।

एडवोकेट पीसी शर्मा बताते हैं कि पहले पूरी जानकारी हासिल की और फिर आम जनता की गाढ़ी कमाई के साथ-साथ सरकारी खजाने को लुटने से बचाया। यह आरटीआई एक्ट की बदौलत संभव हुआ है और आरटीआई में जानकारी मांगने के बाद सरकारें कार्रवाई करने को मजबूर हुई हैं।