पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में कारोबार करने पर 9 लोगों और संस्थानों पर दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन लोगों को निवेशकों से जुटाए गए 8 करोड़ रुपये तीन महीने में वापस करने को कहा है। इसके साथ ही 45 दिनों में 18 लाख रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। बुधवार को जारी आदेश में सेबी ने यह जानकारी दी। जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें योगेश कुकडिया, राजेश, नितिन राज, सिग्नल2नाइज, कैपिटल पार्टनर्स, इन्वेस्टो इन्वेस्टमेंट, एसएस इन्फो सेल्स, सीटी वेब और अन्य हैं।
कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन 8.8% बढ़ा
अप्रैल से अक्तूबर के बीच कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन 8.8% बढ़कर 686.7 अरब यूनिट्स (बीयू) पर पहुंच गया है। एक साल पहले यह 630.7 बीयू था। कोयला मंत्रालय ने कहा कि यह बढ़त तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि, देश के उत्तरी क्षेत्र में मानसून में देरी और कोविड के बाद पूर्ण वाणिज्यिक गतिविधियों की बहाली के कारण हुई है।
अमेरिका व चीन को पीछे छोड़ 2052 तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी नंबर वन
वैश्विक ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने कहा है कि 2052 तक अमेरिका और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर भारत सबसे बड़ी इकनॉमी बनेगा। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था 45 लाख करोड़ डॉलर की होगी। 2027 तक जापान को पीछे छोड़ कर तीसरे स्थान पर भारत होगा। 2047 तक हमारी इकनॉमी का आकार 29 लाख करोड़ डॉलर होगा। जब जीडीपी दोगुना होगी तो बाजार पूंजीकरण भी उसका दोगुना हो जाएगा।
2030 तक इस तरह होगी प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था
अमेरिका - 35.4 लाख करोड़ डॉलर
चीन - 26.5 लाख करोड़ डॉलर
भारत - 6.8 लाख करोड़ डॉलर
जापान - 6.5 लाख करोड़ डॉलर
जर्मनी - 5.7 लाख करोड़ डॉलर
(सोर्स-सीएलएसए)
सेवाओं के निर्यात और सरकारी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
बढ़ते सेवाओं के निर्यात और सार्वजनिक निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती रहेगी। खरीदी शक्ति में सुधार के साथ महंगाई दर में लगातार गिरावट आती रहेगी। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी में 7.2% की वृद्धि दर के बाद वित्त वर्ष 2024 में गिरावट का अनुमान है। विकास दर की रफ्तार में कमी की वजह मौसम संबंधी विपरीत घटनाएं और कमजोर अंतरराष्ट्रीय कारण होंगे। नीतिगत सुधारों से उत्पादकता में वृद्धि और वैश्विक स्थितियों में सुधार होगा। इससे वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की अनुमानित विकास दर के साथ आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। धीमी वृद्धि दर, महंगाई दर के अनुमान, आवास की कीमतें और मजदूरी धीरे-धीरे कम हो जाएंगी। इससे महंगाई को 4.2 प्रतिशत तक लाने में मदद मिलेगी, जिससे आरबीआई दरों में कटौती भी कर सकता है। बढ़ती महंगाई दर से लड़ने के लिए गेहूं और चावल पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे। इससे निर्यात वृद्धि को ठीक होने में मदद मिलेगी।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना नियम के एसिड की बिक्री नहीं
उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एसिड की बिक्री को रोकने के लिए तुरंत उचित तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ग्राहकों को भी नियमों का पालन किए बिना ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर एसिड की खरीद के प्रति चेताया है। एक नोटिस में कहा गया कि एसिड विक्रेताओं को अपने साथ जोड़ने से पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य मानदंडों के अनुपालन पर उनसे एक अलग से लिखित में बयान लेना होगा। यह देखा गया है कि बिना सरकारी पहचान पत्र के एसिड दिया जा रहा है। साथ ही ऑर्डर देने से पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एसिड खरीदने के उद्देश्य का भी पता नहीं करते हैं।
सार्वजनिक भंडारण के समाधान तक कृषि मुद्दे पर चर्चा नहीं : भारत
भारत ने कृषि व्यापार में गहरी रुचि रखने वाले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सदस्य देशों के समूह से कहा कि वह अनाज के सार्वजनिक भंडारण के संबंध में स्थायी समाधान मिलने तक कृषि क्षेत्र में पहले से निर्यात प्रतिबंध लगाने जैसे किसी भी नए मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। भारत ने 28 नवंबर को डब्ल्यूटीओ के 28 सदस्यीय देशों की वर्चुअल तरीके से हुई लघु-मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान अपना रुख स्पष्ट किया। बैठक में इस मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण को आगे रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अनाज की सार्वजनिक खरीद और भंडारण सीमांत किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा और आय सहायता के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। कृषि निर्यातक देशों के 19 सदस्यीय केर्न्स समूह कृषि व्यापार उदारीकरण का पैरवी करता है। इस समूह का गठन 1986 में ऑस्ट्रेलिया के केर्न्स शहर में हुआ था, जिसपर इसका नाम पड़ा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलयेशिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड इत्यादि शामिल हैं। समूह के सदस्य चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ व्यापक कृषि व्यापार सुधारों पर चर्चा करे जिसमें निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाना शामिल हो।
2030 तक तीन गुना होगी भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एंबर ने बुधवार को रिपोर्ट जारी कर बताया कि 2030 तक भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुना तक बढ़ाएगा। भारत की 14वीं राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के तहत 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को कुल 2,930 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का कहना है कि दुनिया में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने और इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक अपनी नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना होगा। अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू) और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में 60 से अधिक देश अब अक्षय ऊर्जा को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने की प्रतिबद्धता का समर्थन कर रहे हैं।
एलआईसी का नया गारंटीड रिटर्न प्लान
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने जीवन उत्सव नाम से गारंटीड रिटर्न प्लान लॉन्च किया है। कंपनी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद पॉलिसीधारक सम एश्योर्ड के 10% के लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस उत्पाद में लोन सुविधा और परिपक्वता से पहले निकासी की सुविधा है।
एक्सिस एएमसी ने लॉन्च किया नया फंड
मुंबई में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। इसके जरिये कंपनी 2,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखी है। यह योजना एक दिसंबर को खुलेगी और 15 दिसंबर को बंद होगी। मार्च तक इसका तीन लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट का लक्ष्य है जो अभी 2.25 लाख करोड़ है।
45,000 करोड़ के 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक्स की नीलामी
कोयला एवं खनिज मंत्रालय ने 45,000 करोड़ रुपये के 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्ल़ॉक्स की नीलामी शुरू की है। इसमें से दो लिथियम ब्लॉक्स हैं। ये खनिज ब्लॉक्स छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और बिहार में हैं। सरकार ने पहली बार महत्वपूर्ण मौजूद खनिजों की पहचान की है। सरकार ने कहा, इस नीलामी से जो भी राजस्व आएगा वह संबंधित राज्यों को जाएगा। नीलामी प्रक्रिया 20 फरवरी को बंद होगी।
इरेडा के शेयरों ने दिया 87 प्रतिशत का मुनाफा
सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) के शेयरों की बाजारों में जबरदस्त लिस्टिंग हुई। यह शेयर आईपीओ के 32 रुपये की तुलना में बीएसई पर 56 प्रतिशत तेजी के साथ 50 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। अंत में 87.5 प्रतिशत बढ़त के साथ 59.99 रुपये पर बंद हुआ। पहले दिन 3.81 करोड़ शेयरों में कारोबार हुआ। बाजार पूंजीकरण 16,123 करोड़ रुपये रहा।