EV Technology: 33% तक सस्ती होंगी ईवी बैटरी और नई तकनीक पर काम, समझें फ्यूचर कार्स को लेकर गडकरी का विजन

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की नई तकनीकों के साथ ही वाहनों पर लगने वाले जीएसटी सहित कुछ खास मुद्दों पर अहम जानकारी दी है। हम इस खबर में बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर क्या खास जानकारी साझा की गई है।

केंद्र सरकार लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। इसके साथ ही कई नई तकनीकों पर भी लगातार देश में काम हो रहा है। जिसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई तरह की नई तकनीक पर फोकस किया जा रहा है। लीथियम ऑयन बैटरी की जो कीमत 150 रुपये है लेकिन सरकार इसे भी 100 रुपये तक लाने की कोशिश कर रही है। यानि कि सरकार 33 फीसदी तक बैटरी के दाम में कमी लाना चाहती है।

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लीथियम ऑयन के अलावा देश में कई अन्य तरह की तकनीक पर काम किया जा रहा है। लीथियम ऑयन के अलावा इस समय एल्यूमिनीयम ऑयन, जिंक ऑयन, सोडियन ऑयन जैसी नई तकनीकों पर भी काम किया जा रहा है। लीथियम ऑयन के मुकाबले बाकी तकनीक अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती हैं। नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि इंडियन ऑयल के फरीदाबाद रिसर्च सेंटर में एल्यूमीनियम एयर तकनीक पर काम चल रहा था जिसे हाल में ही एक बड़े वाहन निर्माता ने खरीदा है।
 

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जिससे भविष्य में बैटरी की कीमत को कम रखा जा सकता है। अगर ऐसा संभव होता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को और कम किया जा सकेगा। जिसका सीधा फायदा ग्राहकों के साथ ही पर्यावरण को होगा।

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ऑटो एक्सपो 2023 के दौरान भी कई कंपनियों के साथ ही स्टार्टअप का भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर रहा था। कई बड़ी कंपनियों के साथ ही कई स्टार्टअप की ओर से भी ऑटो एक्सपो 2023 में कई ऐसे वाहनों को लॉन्च और पेश किया गया जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक तकनीक पर चलती हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट वाहनों को भी शोकेस किया गया था जो इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित हैं और आने वाले सालों में इन वाहनों के प्रोडक्शन वर्जन को भी बाजार में पेश किया जाएगा।

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देशभर में पेट्रोल वाहनों पर 48 फीसदी जीएसटी लगता है लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लिया जाता है। जिससे इनकी कीमत पर फर्क आता है। सरकार की कोशिश है कि भविष्य में नई तकनीक वाले ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को बाजार में लाया जाए।

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