जलवायु वार्ता: अमेरिका-चीन में सहमति बन जाना ही है एक ‘जीत’!

चीन की तरफ से यहां परदे के पीछे चली वार्ताओं में शिये झेनहुआ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश थिंक टैंक चैटहम हाउस में अनुसंधान निदेशक बर्निस ली ने अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस.कॉम से कहा कि इन वार्ताओं में चीनी प्रतिनिधि का जोर मुख्य रूप से इस पर रहा कि पेरिस संधि में जो लक्ष्य तय हुए थे, उनका पालन किया जाए। ली के मुताबिक ऐसा लगता है कि चीन इस मौके पर कार्बन कटौती के संबंध में अधिक महत्वाकांक्षी होने को तैयार नहीं हैं। ली ने कहा कि ग्लासगो में चीन की कुल रणनीति यह रही कि अगर यहां कोई ठोस समझौता नहीं होता है, तो उसका दोष उसके माथे पर ना आए।

धरती के तापमान में वृद्धि को सीमित रखने की कोशिश

विशेषज्ञों के मुताबिक इसलिए उसने सबको हैरत में डालते हुए अमेरिका से समझौता कर लिया। लेकिन यह समझौता सिर्फ ‘सतह’ है, ‘छत’ नहीं। यानी अभी दोनों देश सिर्फ एक तल पर आए हैं। दोनों देशों ने जो घोषणा की, उसके मुताबिक वे अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती की गति तेज करेंगे। उन्होंने 2030 तक जितनी कटौती का एलान किया था, उस लक्ष्य को उस समयसीमा से पहले हासिल कर लेने की कोशिश वे करेंगे। इसका मकसद यह है कि धरती के तापमान में वृद्धि को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए।

वैसे विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते से भी एक बार फिर यही जाहिर हुआ कि अमेरिका और चीन के संबंध इस समय कितने तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों की बातचीत के बाद चीनी दल ने अमेरिका से पहले ही पत्रकारों से बातचीत कर ली और सहमति के दस्तावेज को वेबसाइट पर डाल दिया। जबकि संयुक्त घोषणा के मामलों में ऐसा नहीं किया जाता है। जब साझा प्रेस कांफ्रेंस हुई, तो चीनी प्रतिनिधिमंडल को जितना समय तय हुआ था, उससे अधिक समय तक उसने सवालों के जवाब दिए। इस वजह से जॉन केरी और उनकी टीम को कई मिनट तक खामोश बैठे रहना पड़ा।

इसके बावजूद जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों में सहमति बनना ही एक ‘जीत’ है। इससे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की संभावना बेहतर हुई है।