यूएनजीए: 76वें सत्र के अध्यक्ष शाहिद ने कहा- सुरक्षा परिषद में लंबित सुधार सदस्यता आधारित मुद्दा

शाहिद ने यहां अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में काफी समय से लंबित यूएनएससी सुधार प्रक्रिया के एक सवाल पर कहा, यह एक ऐसा सवाल है जो कई बार पूछा गया है और मैं समझ सकता हूं कि इसे इतनी बार क्यों पूछा गया है क्योंकि सुरक्षा परिषद सुधार एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से महासभा के एजेंडे में है।

भारत का कहना है कि वह 15 सदस्यीय परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में एक जगह पाने का हकदार है और वर्तमान स्वरूप में परिषद 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। शाहिद ने यहां अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में काफी समय से लंबित यूएनएससी सुधार प्रक्रिया के एक सवाल पर कहा, यह एक ऐसा सवाल है जो कई बार पूछा गया है और मैं समझ सकता हूं कि इसे इतनी बार क्यों पूछा गया है क्योंकि सुरक्षा परिषद सुधार एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से महासभा के एजेंडे में है।

उन्होंने कहा, काश मेरे पास इसे ठीक करने के लिए जादू की कोई छड़ी होती। लेकिन यूएन व सुरक्षा परिषद में सुधार एक सदस्यता-संचालित मुद्दा है। शाहिद ने कहा, 1979 में मालदीव ने 10 देशों के समूह के साथ मिलकर यूएनएससी में सुधार की पहल ही थी और दब तक अब तक मुद्दा वहीं पर है।

जयशंकर ने उठाया था जी-4 में मुद्दा
भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के जी-4 देशों ने दोहराया है कि स्थायी और अस्थायी सीटों में विस्तार के माध्यम से सुरक्षा परिषद में सुधार ‘अनिवार्य’ है ताकि संयुक्त राष्ट्र के अंग को विश्व शांति व सुरक्षा के लिए जटिल और विकासशील चुनौतियों के साथ बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए यूएनजीए के 76वें सत्र में विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया था।