संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबसे कम विकसित देश (एलडीसी) श्रेणी से विकासशील देशों के समूह में बांग्लादेश और नेपाल सहित तीन देशों को शामिल करने के एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह इन देशों की महत्वपूर्ण विकास प्रगति को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख मील का पत्थर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपने 76वें सत्र में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विकासशील देशों की श्रेणी में मंजूरी पाने वाले तीन देश बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं।
सबसे कम विकसित से विकासशील देश की श्रेणी
संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेपाल, बांग्लादेश और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में डालने के प्रस्ताव को अपनाया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच इन तीन देशों को पांच साल की अवधि दी जा रही है। इस दौरान ये देश कोविड-19 से निपटने और अपनी नीतियां व रणनीतियों को लागू करते हुए आगे की तैयारी कर सकेंगे।
बांग्लादेश ने जताई खुशी
संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि रबाब फातिमा बुधवार को ट्वीट किया- यूएनजीए ने एलडीसी श्रेणी से बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया। हमारी स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ और बंगबंधु की जयंती मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है! राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति और प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण 2021। फातिमा ने प्रस्ताव को अपनाने के लिए आम सहमति तक पहुंचने के लिए सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकास में भागीदारों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
bdnews24.com से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2021 तक बांग्लादेश को एक मध्यम आय वाले देश और 2041 तक एक विकसित देश में बदलने की कल्पना की थी। उन्होंने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद इस रोमांचक यात्रा में हमें आगे बढ़ाया है।