अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को 20 अप्रैल को 90 दिन पूरे होने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रंप के पहले कार्यकारी आदेश पर अमल करने की तैयारी शुरू हो गई है। दक्षिणी सीमा पर आपातकाल लागू करने के कार्यकारी आदेश को भी 20 अप्रैल को लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रंप आदेश के तहत सेना की तैनाती कर सकते हैं।
राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश में प्रावधान था कि घोषणा की तिथि से 90 दिनों के भीतर, रक्षा सचिव और गृह सुरक्षा सचिव संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा की स्थितियों के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही अतिरिक्त कार्रवाई की सिफारिशें करेंगे। इसके तहत 1807 के विद्रोह अधिनियम को भी लागू किया जा सकता है।
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कार्यकारी आदेश के 90 दिन पूरे होने में एक सप्ताह से कम समय बचा है। इसलिए माना जाने लगा है कि ट्रंप वास्तव में विद्रोह अधिनियम लागू करेंगे और 20 अप्रैल को दक्षिणी सीमा पर सेना तैनात करेंगे। हालांकि अब तक रक्षा सचिव और होमलैंड सुरक्षा सचिव ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उन्हें मिशन की अब तक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी नहीं दी है। इसके चलते लोगों को लग रहा है कि कई लोगों को यकीन है कि पुराने कानून को जल्द ही दक्षिणी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए लागू किया जाएगा।
1807 के विद्रोह अधिनियम में क्या?
अमेरिका के 1807 के विद्रोह अधिनियम के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ स्थितियों और परिस्थितियों में कानून को लागू करने के लिए सेना और यूएस नेशनल गार्ड की तैनाती की अनुमति दे सकते हैं। यह सेना को किसी भी विद्रोह, बगावत या हिंसा या प्रतिरोध के किसी भी कृत्य को पूरी तरह से दबाने का अधिकार देता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ - को यह तय करने की पूरी शक्ति देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर अमेरिकी सैनिकों को कब, कहां और कब तैनात किया जाए।
आदेश में क्या कहा गया
व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल का एलान कर दिया गया था। इसके तहत सभी अवैध तरह की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। इस कार्यकारी आदेश के जरिए अब अमेरिका दक्षिणी सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सेना भेज सकता है।
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अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा
ट्रंप के कार्यकारी आदेश के दो दिन बाद 22 जनवरी, 2025 को अमेरिकी रक्षा विभाग ने घोषणा की थी कि वह सीमा सुरक्षा लागू करने के लिए कार्यरत अन्य संघीय एजेंसियों और सेवा शाखाओं की सहायता के लिए अतिरिक्त वायु और खुफिया संपत्तियों के साथ 1,500 सक्रिय-ड्यूटी सेवा सदस्यों को दक्षिणी सीमा पर भेजेगा। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने पुष्टि की कि उनका विभाग क्यूबा के ग्वांतानामो बे में 30,000 आपराधिक प्रवासियों को रखने का इरादा रखता है। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद कि वह रक्षा विभाग को ऐसा करने का निर्देश देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।
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