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China: शी जिनपिंग 12-13 दिसंबर को करेंगे हनोई का दौरा, वियतनाम-अमेरिका के बीच नजदीकियों को लेकर बैचेनी!

Thu, 07 Dec 2023 08:22 PM IST
आदर्श शर्मा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, बीजिंग

सार

पिछले माह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन के हनोई दौरे के बाद से ही चीन बैचेन दिखाई दे रहा है। वियतनाम और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग दिसंबर माह में हनोई के दौरे पर जा रहे हैं। 
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शी जिनपिंग (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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द्विपक्षीय संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की हनोई के यात्रा के बाद से ही अमेरिका-वियतनाम के संबंधों में मजबूती आई है। जिसके बाद से ही चीन खासा बैचेन दिखाई दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, अगले सप्ताह राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही वियतनाम के दौरे पर होंगे। 
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बता दें छह साल में शी जिनपिंग की यह पहली यात्रा है। हनोई और बीजिंग के बीच दक्षिण चीन सागर पर खटास के चलते अमेरिका के साथ वियतनाम का नजदीकियां बढ़ी हैं। इसी बीच, चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि 12 और 13 दिसंबर को राष्ट्रपति हनोई का दौरा करेंगे। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग औऱ वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव समेत देश के अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें शी जिनपिंग चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं। 
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वांग ने कहा कि राजनीति, सुरक्षा, व्यावहारिक सहयोग, सार्वजनिक समर्थन, बहुपक्षीय मामले, समुद्री मुद्दे पर गहन चिन्तन किया जाएगा। एक साथी कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद वियतनाम को चीन में एक सख्त पड़ोसी के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसने 1979 में चीन के साथ सीमा युद्ध लड़ा था। जिसमें भारी क्षति हुई थी और चीन से विदेशी निवेश आकर्षित करने के अलावा विवादित दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के व्यापक दावों का विरोध करने में दृढ़ रहा था।

बता दें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के साथ दक्षिण चीन सागर पर प्रतिदावा करता है, जिनमें से अधिकांश पर चीन अपना दावा करता है। शी जिनपिंग की यात्रा से पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस महीने की शुरुआत में वियतनाम का दौरा किया था। जिसके दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाने और रेलवे लिंक के उन्नयन का प्रस्ताव रखा था।
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