मोदी की अमेरिका यात्रा: जानिए इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ, इन पांच बिंदुओं में समझिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर-दार स्वागत हुआ। माना जा रहा है कि अपनी इस अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं और कॉर्पोरेट जगत के बड़े लोगों के साथ बैठक करके भारत को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दिया है। क्या है इस यात्रा के मायने और इसे हम कितना सफल मानें? हमने पूर्व राजनयिक जी पार्थसार्थी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन और अमेरिका में भारत के वरिष्ठ पत्रकार ललित झा के जरिए यह समझने की कोशिश की है कि मोदी के इस यात्रा से भारत को क्या लाभ मिला है। पांच बिंदुओं में समझिए यह पूरी बात। 

1-बाइडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  में भारत की स्थायी सदस्यता, एनएसजी में प्रवेश के समर्थन को दोहराया
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया है। बाइडेन के समर्थन से भारत के प्रयासों को प्रोत्साहन मिला है जो स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के इस उच्च और महत्वपूर्ण अंग में स्थान पाने का हकदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी साझा करने और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने कई ऐसी बातें कही है जिससे उन्होंने भारत को  एक प्रमुख रक्षा भागीदार माना है।


2- चीन का नाम लिए बिना सुरक्षा के मामले पर एक दूसरे का सहयोग मिलेगा
पूर्व राजनयिक जी पार्थसारथी कहते हैं भारत ने क्वाड सम्मेलन में यह साफ कर दिया है कि वह मानवता के विकास के लिए और सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देगा। इस तरह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी सुरक्षा के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर कदम उठाने की बात कही है। अप्रत्यक्ष तौर पर यह साफ है कि चीन का नाम लिए बिना जिस तरह सुरक्षा में सहयोग करने की बात हुई है उससे पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। ललित झा के मुताबिक कहा जा रहा है कि  क्वाड चीन के खिलाफ बनाया गया एक समूह है लेकिन यह चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है। क्वाड देशों ने कभी भी चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि क्वाड में शामिल होना भारत के लिए हर लिहाज से बेहतर है।


पार्थसारथी कहते हैं क्वाड समूह के संयुक्त बयान को देखें तो इसमें यह बात कही गई है कि महामारी का सामना करने और विकास के भी लिए भी ये चारों देश एक-दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इसका मतलब है कि भारत विकास के लिए यदि इन देशों के साथ मिलकर काम करता है तो आने वाले सालों में इसके बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। 
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर-दार स्वागत हुआ। माना जा रहा है कि अपनी इस अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं और कॉर्पोरेट जगत के बड़े लोगों के साथ बैठक करके भारत को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दिया है। क्या है इस यात्रा के मायने और इसे हम कितना सफल मानें? हमने पूर्व राजनयिक जी पार्थसार्थी, विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन और अमेरिका में भारत के वरिष्ठ पत्रकार ललित झा के जरिए यह समझने की कोशिश की है कि मोदी के इस यात्रा से भारत को क्या लाभ मिला है। पांच बिंदुओं में समझिए यह पूरी बात। 

1-बाइडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  में भारत की स्थायी सदस्यता, एनएसजी में प्रवेश के समर्थन को दोहराया
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका के समर्थन को दोहराया है। बाइडेन के समर्थन से भारत के प्रयासों को प्रोत्साहन मिला है जो स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के इस उच्च और महत्वपूर्ण अंग में स्थान पाने का हकदार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी साझा करने और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने कई ऐसी बातें कही है जिससे उन्होंने भारत को  एक प्रमुख रक्षा भागीदार माना है।


2- चीन का नाम लिए बिना सुरक्षा के मामले पर एक दूसरे का सहयोग मिलेगा
पूर्व राजनयिक जी पार्थसारथी कहते हैं भारत ने क्वाड सम्मेलन में यह साफ कर दिया है कि वह मानवता के विकास के लिए और सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देगा। इस तरह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी सुरक्षा के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर कदम उठाने की बात कही है। अप्रत्यक्ष तौर पर यह साफ है कि चीन का नाम लिए बिना जिस तरह सुरक्षा में सहयोग करने की बात हुई है उससे पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। ललित झा के मुताबिक कहा जा रहा है कि  क्वाड चीन के खिलाफ बनाया गया एक समूह है लेकिन यह चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है। क्वाड देशों ने कभी भी चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि क्वाड में शामिल होना भारत के लिए हर लिहाज से बेहतर है।


पार्थसारथी कहते हैं क्वाड समूह के संयुक्त बयान को देखें तो इसमें यह बात कही गई है कि महामारी का सामना करने और विकास के भी लिए भी ये चारों देश एक-दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इसका मतलब है कि भारत विकास के लिए यदि इन देशों के साथ मिलकर काम करता है तो आने वाले सालों में इसके बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। 
 

3-अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहतरी की ओर जा रहे
ललित झा मानते हैं भारत का क्वाड का सदस्य बनना और अमेरिका का भारत को अहमियत देना कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत अहम  है क्योंकि वह दुनिया की बड़ी शक्तियों का हिस्सा बना है। भारत इसलिए इस में शामिल किया गया है क्योंकि वह एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। रक्षा और तकनीक के मामले में क्वाड देशों के बीच का सहयोग भारत के लिए कई अवसर पैदा करने वाला है।

वहीं सुशांत सरीन की राय है कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच के रिश्ते को लेकर जो हाल में दुष्प्रचार हुआ था उसका असर नहीं हुआ।  अमेरिका के भारत के साथ ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है। चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या तकनीक का। हो सकता है कि दोनों देशों की कुछ उम्मीदों पर नहीं उतरे हों, लेकिन यदि आप इस बात को नजरअंदाज कर दें तो समझेंगे कि भारत ने भविष्य के लिए क्वाड समूह देशों के साथ-साथ अमेरिका के साथ खासतौर पर सहयोग और सामंजस्य की नींव रखी है।

उनका कहना है, हां यदि कुछ लोग ऐसा सोचते हों कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर पनडुब्बी का करार कर लिया है तो भारत के साथ क्यों नहीं किया तो यह समझने की बात है कि यह करार ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच का त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते जिसे 'ऑकस' नाम दिया गया है उसके तहत हुआ है और भारत उसका सदस्य नहीं है। अमेरिका से यदि इस तरह के उच्च तकनीक को पाने की अपेक्षा करते हैं तो क्या हम वे पूरा कर पाएंगे जिसकी अपेक्षा अमेरिका हम से रखेगा। इसलिए विषय को हर दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। 

वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत
अमेरिका और भारत के रिश्ते में ललित झा  एक नया चैप्टर जुड़ते हुए देखते हैं। उनका कहना है दोनों देश नए क्षेत्र पर मिलने कर काम करन के लिए सहमत हुए हैं। ग्लोबल गुड जिसमें क्लाइमेट चेंज और हेल्थ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस पर दोनों पुराने लोकतांत्रिक देश एक साथ आए हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कई कदम उठाए हैं जो इस धरती को लोगों के लिए रहने लायक बनाएगा। इसी तरह की प्राथमिकता बाइडन की भी है। दोनों देश सिर्फ अपने देश के लोगों की कल्याण की बात नहीं सोचते हैं बल्कि दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर भी आगे आने को तैयार है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में भारत वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इससे लोगों को सस्ता और अच्छी क्ववालिटी का वैक्सीन मिलेगा। इसलिए ग्लोबल गुड के मामले में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है।  

4-पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया
क्वाड समूहों के देशों के इस शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया है। जी पार्थसारथी कहते हैं कि कश्मीर पर उसके राग अलापने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया समझ गई है कि इमरान खान के पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो बात की है उससे जाहिर होता है कि इमरान खान की सोच अभी तक क्या है। पाकिस्तान ने भारत का विरोध करने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुआ।