पाकिस्तान की शह पर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने फिर एक बार कश्मीर मामले में हस्तक्षेप किया है। ओआईसी के महासचिव कार्यालय ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के दो साल पूरे होने के मौके पर एक बयान जारी कर 5 अगस्त 2019 को उठाए गए कदमों को एकतरफा करार दिया है। संगठन ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए भारत सरकार से इस फैसले को पलटने का अनुरोध भी किया है।
ओआईसी के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम ओआईसी के महासचिव द्वारा जारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक और अस्वीकार्य संदर्भ को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। ओआईसी के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है, जो भारत का अभिन्न अंग है।
भारत ने यह भी कहा कि ओआईसी महासचिव को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए निहित स्वार्थों को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए।