रेट्रो टैक्स विवाद: केंद्र सरकार ने केयर्न की पेशकश को स्वीकारा, जल्द ही सभी मामलों का होगा निपटारा

केयर्न एनर्जी कंपनी ने केंद्र सरकार की पेशकश किया था कबूल
दरअसल, पिछले महीने केयर्न एनर्जी पीएलसी ने फ्रांस से लेकर अमेरिका में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने संबंधित मामलों को वापस लेने की घोषणा की थी। साथ ही कंपनी ने भारत सरकार की 1 अरब डॉलर की राशि वापस करने की पेशकश को स्वीकार किया था। जिसपर भारत सरकार ने कर कानून को समाप्त करने का फैसला लिया। 

भारत की इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर छवि में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में नया कानून लागू किया था। नए कानून के तहत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां (वोडाफोन, फार्मास्युटिकल्स कंपनी सनोफी, केयर्न और साबमिलर) के खिलाफ 1.1 लाख करोड़ रुपये की कर मांग को छोड़ने का फैसला किया गया था। केयर्न की पेशकश स्वीकार करने के बाद अब ये कंपनियां भारत के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर सहमत हो जाएंगी, तो रद्द कर प्रावधान के तहत इनसे जुटाए गए 8,100 करोड़ रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इनमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। इनमें से 7,900 करोड़ रुपये अकेले केयर्न के बकाया हैं।

जल्द ही मामलों का होगा निपटारा
केयर्न के सीईओ थॉमसन ने कहा था कि एक बार अंतिम निपटारा होने के बाद कुछ ही दिन में सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सब कुछ वापस लिया जाएगा। कोई भी मामला नहीं छोड़ा जाएग। इससे पूरा मामला निपट जाएगा।