अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की तरफ से आयोजित लोकतंत्रिक देशों के शिखर सम्मेलन (डेमोक्रेसी समिट) के लिए आमंत्रण न मिलने से बांग्लादेश आहत है। अमेरिका ने नौ और 10 दिसंबर को होने वाले इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देशों की सूची इस हफ्ते जारी की। ये लिस्ट सामने आने के एक दिन बाद बांग्लादेश की औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई।
मोमिन ने कहा कि म्यांमार और अफगानिस्तान में बहुत से लोग वोट नहीं डाल सकते। लेकिन बंग्लादेश में हर नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। मोमिन ने कहा- अमेरिका का आमंत्रण ना मिलने से चिंतित होने की कोई बात नहीं है। अमेरिका भले सबसे पुराना लोकतंत्र हो, लेकिन हाल के समय में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसीलिए संभवतया पहले चरण में उसने इन देशों को आमंत्रित किया है, जहां लोकतंत्र कमजोर है।
अमेरिका ने दक्षिण एशिया से भारत, पाकिस्तान और नेपाल को डेमोक्रेसी समिट में आमंत्रित किया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, और अफगानिस्तान को उसने आमंत्रित देशों की सूची से बाहर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस शिखर सम्मेलन के लिए कुल 110 देशों को आमंत्रण भेजा है। बांग्लादेश के मीडिया में इस बात की खूब चर्चा हुई है कि बाइडन ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भी इस सम्मेलन में बुलाया है, जबकि लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा को लेकर कई सवाल मौजूद हैं। बोल्सोनारो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी रहे हैं।
इस बीच बांग्लादेश के लिए खुशी की खबर यह आई है कि संयुक्त राष्ट्र ने उसकी विकास संबंधी उपलब्धियों को औपचारिक मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर बांग्लादेश को सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस तरह अगले पांच साल में बांग्लादेश को विकासशील देश का दर्जा मिल जाएगा। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने इसे अपने देश की बड़ी उपलब्धि बताया है।
संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को 45 साल पहले सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में डाला था। बांग्लादेश के वित्त मंत्री एएचएम मुस्तफा कमाल इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश की ये उपलब्धि पिछले एक दशक में अपनाई गई नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा- ‘देश ने ये नीतियां प्रधानमंत्री शेख हसीना के दूरदृष्टि से भरे नेतृत्व में लागू की गई हैं।’