चीन: देश में सुधारों का डंडा अब सरकारी क्षेत्र पर, सर्वोच्च वित्तीय संस्थानों का होगा ऑडिट

आयोग ने अपने बयान में कहा कि इसका मकसद भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। चीन के वित्तीय क्षेत्र का मूल्य 54 ट्रिलियन डॉलर बताया जाता है। ताजा कार्रवाई के तहत चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन (सीबीआईआरसी) की पूरी पड़ताल की जाएगी। इस बीच व्हिसलब्लोअर्स (अंदरूनी सूचना रखने वाले कर्मचारियों या अन्य लोगों) से कहा गया है कि वे अगले दिसंबर के मध्य तक अपनी शिकायत आयोग के पास दर्ज करवा सकते हैं।

सीबीआईआरसी के अध्यक्ष गुओ शुचिंग ने कहा है कि वे जांचकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जांच इस बात का संकेत है कि चीन सरकार अब वित्तीय विनियमन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जबकि पर्यवेक्षकों के मुताबिक ये जांच इस बात का संकेत है कि चीन का वित्तीय विनियमन भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा है।

इसके पहले चीन सरकार ने 2017 में वित्तीय संस्थानों की जांच का एक कार्यक्रम घोषित किया था। उसके तहत 25 वित्तीय संगठनों पर ध्यान दिया गया। उनमें ज्यादातर केंद्रीय और स्थानीय प्रशासनों की एजेंसियां थीं। जबकि नई जांच में ध्यान सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों पर केंद्रित रहेगा। उनमें पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन, शंघाई और शेनझेन शेयर बाजार, और एनपीए प्रबंधक संस्था चाइना हुआरोंग असेट मैनेजमेंट शामिल हैं।