बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की जांच अब हल्द्वानी कोर्ट तक पहुंच गई है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को वकीलों ने कोर्ट का कामकाज बंद रखा। साथ ही पूरे दिन परिसर में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति को पांच सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। विरोध प्रदर्शन में वकीलों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और उनके संवैधानिक व अंतरराष्ट्रीय अधिकारों के उल्लंघन पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही मांग कि गई कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाये। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वतंत्र जांच आयोग, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक व भेदभाव में शामिल कट्टरपंथियों को न्याय के दायरे में लाया जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अल्संख्यक समुदाय के पुर्नवास के लिए बंग्लादेश सरकार विशेष योजना बनाए और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, अपरण व हिंसा को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाये। जन आक्रोश प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत, सचिव मोहन सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष सुनील सिंह पुण्डीर, योगेश चन्द्र लोहनी, योगेन्द्र पाठक, आदित्य कुमार, हरेन्द्र सिंह पडियार, लोकेश राज चौधरी, पंकज कबड़वाल, मोहित पाण्डे, मुकेश तिवारी, दलीप रावल, निर्मल थापा, अतुल पंत, मनीष पाण्डे, चन्दन बोरा, महेन्द्र सिंह बुटोला, राजन सिंह मेहरा, घनानन्द जोशी समेत कई लोग मौजूद रहे।