राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आबकारी एवं मद्य निषेध व जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में पत्रकारों से वार्ता की और योजना की खूबियां गिनाई। साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ओर से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर लोगों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है क्योंकि जब गांव का विकास होगा तभी देश विकसित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में बेरोजगारी भत्ता का कोई प्राविधान नहीं था, लेकिन जी राम जी योजना में यदि ग्रामीण को काम मांगने पर भी 15 दिन में काम नहीं दिया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पहले ब्लॉक व जिलेस्तर पर गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ग्राम पंचायत स्वयं आपने विकास का पैमाना तय करते हुए कार्ययोजना तैयार करेगी। योजना के तहत श्रमिकों का सात दिन के भीतर ही पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा, यदि सात दिन में पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो उसे ब्याज सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मानसिक रूप से दीवालिया हो चुका है। इसलिए वह सरकार के सभी विकास कार्यों का विरोध करना अपनी जिम्मेदारी मान बैठा है। उन्होंने कहा कि योजना में अब पहले से अधिक पारदर्शिता व जिम्मेदारों की जवाबदेही निर्धारित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का दोगुनी तेजी से विकास होगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, एलएलसी पदमसेन चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राजकुमार ओझा, अरुण पांडेय, सीडीओ शाहिद अहमद, डीएसटीओ अजय कुमार आदि मौजूद रहे।