यात्री सुविधाओं, रेलवे सेवाओं के उन्नयन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श के उद्देश्य से गुरुवार को कोटा मंडल परिक्षेत्र के सांसदों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सांसदों ने कोटा मंडल में पिछले वर्षों में किए गए विकास कार्यों तथा यात्रियों की सुविधा हेतु उठाए गए कदमों की सराहना की।
बैठक में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद दामोदर अग्रवाल उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त राजगढ़, बारां–झालावाड़, उज्जैन एवं मथुरा लोकसभा क्षेत्रों के माननीय सांसदों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक अनिल कालरा द्वारा विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से मंडल में चल रहे विकास कार्यों एवं यात्री सुविधाओं से संबंधित प्राथमिकताओं की जानकारी प्रदान की गई।
महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल के 53 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जिनमें कोटा और न्यू कोटा सहित कोटा मंडल के 19 स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम मध्य रेल कोटा–मथुरा एवं कोटा–नागदा खंड पर कुल 549 किलोमीटर में स्वदेशी ‘‘कवच 4.0’’ प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है, जिससे सुरक्षित एवं कुशल रेल संचालन को नई दिशा मिली है। माल लदान के क्षेत्र में भी पश्चिम मध्य रेल ने उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस वित्तीय वर्ष में अक्तूबर 2025 तक 31.47 मिलियन टन माल लदान तथा 4959 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की गई है, जिसमें कोटा मंडल का 4.26 मिलियन टन माल लदान और 934 करोड़ रुपये का योगदान रहा है। अधोसंरचना विकास की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रामगंजमंडी–भोपाल नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 22 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष खंडों का कार्य जनवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए डॉ. आंबेडकर नगर–कोटा–नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, घाटौली–झालावाड़ सिटी मेमू सेवा तथा अन्य ट्रेनों का विस्तार एवं नए ठहराव प्रदान किए गए हैं।
वहीं, सांसदों ने अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में रेलवे से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे ट्रेनों के ठहराव, नई रेल सेवाओं की मांग, स्टेशन सुविधाओं में सुधार, ओवरब्रिज/अंडरब्रिज निर्माण, लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा उपाय, तथा यात्री सुविधा केंद्रों के उन्नयन पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। जिस पर महाप्रबंधक ने सांसदों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कोटा मंडल में रेलवे सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनहितकारी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।