लूणी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों और ढाणियों में गहराते पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। समाजसेवी गौतम सिंह बड़ली के नेतृत्व में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को संयुक्त मांग पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 11 जून 2026 को कलेक्ट्रेट के सामने विशाल “जन आक्रोश धरना” आयोजित किया जाएगा।
ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई गांवों में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। वहीं मवेशी और मूक जीव-जंतु भी पानी की कमी से परेशान हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रहा है।
प्रशासन को सौंपे गए मांगपत्र में तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। पहली मांग के तहत प्रत्येक प्रभावित परिवार को हर माह दो नि:शुल्क पानी के टैंकर उपलब्ध करवाने या फिर ₹2000 प्रति माह “जल विफलता हर्जाना” सीधे बैंक खातों में जमा करवाने की मांग की गई है। दूसरी मांग में 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन और जीपीएस आधारित टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने की बात कही गई है, ताकि पानी की कालाबाजारी और टैंकरों के अवैध टकाव पर रोक लगाई जा सके।
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इसके अलावा ग्रामीणों ने स्थायी पेयजल योजना की स्पष्ट समय-सीमा सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन लिखित रूप में बताए कि क्षेत्र में “हर घर नल से जल” योजना कब तक पूरी तरह धरातल पर लागू होगी।
समाजसेवी गौतम सिंह बड़ली ने कहा कि लूणी क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा जन आंदोलन करेंगे।