अशोक गहलोत ने अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मांगों पर एक्शन लेने के लिए संकेत देना शुरू कर दिया है। राजस्थान में परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। सीएम गहलोत ने पेपरलीक करने वालों को उम्रकैद की सजा करने का प्रावधान करने की घोषणा की है, इसके लिए सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिल लाएगी।