पंजाब में पहली बार अध्यापक व बच्चों की एम-स्टार ऐप पर लगेगी अटेंडेंस

पठानकोट सहित पूरे पंजाब में पहली बार अब एम-स्टार ऐप पर अध्यापकों व बच्चों की एक ही जगह अटेंडेंस लगेगी। 6 अप्रैल से यह प्रक्रिया सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शुरू हो जाएगी क्योंकि अभी अध्यापकों व बच्चों का डेटा एम-स्टार ऐप पर अपडेट हो रहा है। शिक्षा विभाग पंजाब की ओर से शुरू की गई यह ऐप पर लंबे समय से काम चल रहा था। इससे पहले पंजाब के स्कूलों में ऐसी सख्ती नहीं थी। 4 अप्रैल तक अपडेट कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं, स्कूल के 100 मीटर दायरे के बाहर यह ऐप काम करना बंद कर देगा। कोविड-19 से पहले शुरू की गई ऑनलाइन अटेंडेंस सिर्फ अध्यापकों की बायोमेट्रिक और बच्चों की अटेंडेंस मैनुअल लगती थी। जिला पठानकोट शिक्षा अधिकारी प्राइमरी डीईओ कमलदीप कौर ने कहा कि यह ऐप के माध्यम से बच्चों व अध्यापकों की गैर हाजिरी ट्रैक की जाएगी क्योंकि इससे पहले गैर हाजिरी ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था। ज्यादातर बच्चे काफी दिन गैर हाजिर रहते थे और अब अगर बच्चा स्कूल से तीन दिन गैर हाजिर रहता है तो इसकी सूचना बच्चे के माता-पिता को पहुंचेगी। ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनका बच्चा स्कूल नहीं पहुंच रहा। इस ऐप के माध्यम से गैर हाजिर रहने वाले बच्चों पर ज्यादा सख्ती होगी। 4 अप्रैल के बाद इस ऐप को विभाग की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। ई-पंजाब स्कूल वेब पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया है। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के अध्यापकों को एम-स्टार ऐप चलाने संबंधी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। अगर, कहीं किसी को कोई समस्या आती है तो विभाग के टेकनिकल स्टाफ से बातचीत करके जानकारी ले सकता है। देखने वाली बात यह भी है कि पठानकोट सहित कई जगह पर कंडी क्षेत्र में आए दिन बारिश व आंधी की वजह से इंटरनेट समस्या बनी रहती है और कई बार तो बिजली सप्लाई दिनों तक बहाल नहीं होती। इसलिए कंडी क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापकों व बच्चों को बारिश-तूफान के समय ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन, विभाग ने अभी तक इस समस्या बारे नहीं सोचा है। एमसीएस पठानकोट के वाइस चेयरमैन आकाश महाजन का कहना है कि बच्चों व स्टाफ का डेटा वे पहले ई-पंजाब स्कूल पर अपलोड करते थे। लेकिन, शिक्षा विभाग की नई ऐप बारे उन्हें अभी तक कुछ जानकारी ही नहीं है। उन्हें ही नहीं बल्कि बहुत से प्राइवेट स्कूलों को इसकी सूचना नहीं है। हो सकता है कि शिक्षा विभाग पहले इसे सरकारी स्कूलों में जरूरी करे और उसे बाद प्राइवेट स्कूलों में लागू करवाए।