मध्य प्रदेश में सतना जिले के लगभग सभी सरकारी दफ्तर बिजली कंपनी के सबसे बड़े कर्जदार बन गए हैं जिससे अब बिजली विभाग भी परेशान है। नवंबर 2025 तक की स्थिति में इन शासकीय कार्यालयों पर बिजली बिल का करीब 62 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया दबा हुआ है। इस सूची में राज्य और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले लगभग सभी प्रमुख विभाग शामिल हैं। सभी बिजली बिल के बकायेदार हैं। बिजली कंपनी द्वारा इन बकायेदारों को बार-बार नोटिस जारी किए जाते हैं लेकिन वसूली की स्थिति बेहद खराब है। आलम यह है कि बकायादार विभागों ने अब तक आधी राशि भी जमा नहीं की है।
बिजली बिल का 51.66 करोड़ रुपये बकाया
इस कर्जदारों की सूची में देश की सबसे छोटी इकाई कही जाने वाली सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जिले की 692 ग्राम पंचायतों का है जिन पर अकेले 51.66 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। यह कुल बकाया राशि का लगभग 83% है। अन्य प्रमुख बकायादार विभागों में आंगनबाड़ी केंद्र (3.52 करोड़), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग (3.26 करोड़), और स्कूल शिक्षा विभाग (2.52 करोड़) शामिल हैं। यहां तक कि नगर निगम सतना पर भी 86.22 लाख का बकाया है।
अन्य प्रमुख बकायेदार (राज्य सरकार)
* हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर - 39.71 लाख
* नगर निगम - 86.22 लाख
* पीडब्ल्यूडी - 26.28 लाख
* जनजातीय कार्य विभाग: - 13.46 लाख
* राजस्व विभाग - 11.65 लाख
* पुलिस विभाग - 81 हजार
केंद्रीय कार्यालय भी कर्जदार
बीएसएनएल - 23.55 लाख
रेलवे - 9.66 लाख
सतना जिले के शासकीय विभागों पर बिल बकाया होने का मुख्य कारण प्रक्रियात्मक देरी है जानकारी अनुसार बिजली बिल जमा करने का फंड संबंधित विभागों को भोपाल से जारी होता है लेकिन ऊपर से ही फंड जारी होने में देरी हो जाती है।
कई बार भेजी गई सूचना
सतना अधीक्षण यंत्री पीके मिश्रा ने बताया कि सतना सर्कल के अंतर्गत सतना और मैहर दोनों जिले आते हैं। इन दोनों जिलों में जो शासकीय कार्यालय हैं। उनके अंतर्गत कुल 62 करोड़ बिजली बिल बकाया राशि है। प्रतिमाह इनकों सूचित किया जाता है। फिलहाल बिजली कंपनी ने इन सभी बकायादारों को भुगतान के लिए कुछ और महीनों का समय दिया है।