मौजूदा मानसून सत्र में सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानि कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को पास कराना चाहती है... लेकिन विपक्ष बिल पेश करने के बाद इस पर सवाल न उठाए... इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है... FCRA पेश करने से पहले संसद में आगामी 12 अगस्त को चर्चा की तारीख तय की गई है... और इसे पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी...