VB-G RAM G बिल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ".इस बिल को लाने का पहला कारण MGNREGA की पिछली योजना थी, जिसमें सिर्फ 100 दिन के रोज़गार की गारंटी थी। हमने तय किया कि हम 125 दिन के रोज़गार की गारंटी देंगे.हम चाहते हैं कि गांवों का विकास हो और हमने यह सुनिश्चित किया है कि पंचायतें हर छोटी-मोटी चीज़ के लिए फंड न मांगें। हमने पंचायतों को वे फैसले लेने का अधिकार दिया है.विकसित गांवों के बिना प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।"
भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत VB-G RAM G (विभागीय ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास) पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आवास की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार लाना है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो वर्तमान में कच्चे घरों में रह रहे हैं या जिनके पास अपना स्थायी निवास नहीं है। इस बिल के माध्यम से सरकार न केवल पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि इन घरों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
योजना के सफल संचालन के लिए सरकार ने डिजिटल निगरानी को अनिवार्य बनाया है। जिओ-टैगिंग (Geo-tagging) के माध्यम से निर्माण के हर चरण की फोटो अपलोड की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को लाभार्थियों की पहचान करने और योजना की प्रगति की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बिल केवल एक आवास योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर के निर्माण के लिए सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह बिल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय समूहों (LIG) को प्राथमिकता देता है, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने से स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्री, मजदूरों और निर्माण सामग्री के विक्रेताओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। बिल में पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-रोधी (Disaster-resilient) निर्माण तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया है, ताकि घर लंबे समय तक सुरक्षित रहें।