उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय मर्यादाओं और सदन की गरिमा का सम्मान करते हुए अपनी बात रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को उठाने का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे सकारात्मक, रचनात्मक और शालीन तरीके से चर्चा करें। महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा अपने साढ़े चार वर्ष पूरे करने जा रही है और इस अवधि में सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक बहस हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस दौरान अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है, सड़क, एक्सप्रेसवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा कानून-व्यवस्था को भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत बनाया गया है।
उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि वे जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करें और सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग दें। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मानसून सत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सत्र से पहले विधानमंडल की ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई है और सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन में भाग लेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सत्रों से पहले जो घटनाएं और विवाद सामने आए थे, उनका जवाब सरकार अपने कार्यों और विकास की उपलब्धियों के माध्यम से देगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, किसानों के हित, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, बेहतर कानून-व्यवस्था और आधारभूत संरचना के विस्तार जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी सदन में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का तथ्यों और आंकड़ों के साथ उत्तर देगी तथा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। इस प्रकार मानसून सत्र में विकास, जनकल्याण, कानून-व्यवस्था, वित्तीय विषयों और प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को सामने रखेगा और विपक्ष विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा।